PM Awas Yojana 2.0 अब देश भर में चर्चा में है। ये वो योजना है जो “Housing For All” का सपना थोड़ा और करीब ले आई है। चलिए जानते हैं कि क्या है, किस तरह लागू हो रही है, और हर राज्य में अब तक क्या हाल है।
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क्या है PM Awas Yojana 2.0?
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ये योजना है Pradhan Mantri Awas Yojana का नया वर्सन, खासकर Urban areas के लिए।
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मकसद है कि शहरी गरीब, EWS-LIG श्रेणी के लोग, महिलाएँ, विधवाएँ, single-women, transgender आदि को “pucca घर” मिले, basic amenities के साथ।
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इसमें कई components आते हैं जैसे Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Interest Subsidy Scheme (ISS), Affordable Rental Housing (ARH) आदि।
ताज़ा अपडेट्स / न्यूज़
कुछ हाल की ख़बरें इस प्रकार हैं:
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सरकार ने लगभग डेढ़ लाख नए pucca houses को मंजूरी दी है 14 राज्यों/यूटी में PMAY 2.0 के तहत। अब तक कुल sanctioned houses 8 लाख से ज्यादा हो चुके हैं।
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“Angikaar 2.0” नाम से एक campaign चलाया जा रहा है, ताकि applications की verification और अधूरे घरों का काम पूरा हो सके।
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कुछ राज्यों में urban poor लोगों के लिए private बैंकों से partnership हुई है ताकि home loans आसानी से मिल सकें।
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उत्तर प्रदेश में urban housing के लिए भारी राशि आवंटित की गई है।
राज्यवार स्थिति (State-wise Progress)
| राज्य / UT | मंजूर मकान / योजना की स्थिति | ख़ास बातें / समस्या-बात |
|---|---|---|
| गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि (14 राज्य/UT) | लगभग 1.5 लाख नए मकान मंजूर हुए | बड़ी संख्या में मंजूरी; लेकिन निर्माण में देरी और लागत बढ़ने जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं |
| ओड़िशा, त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब जैसे राज्य | कई जिलों में houses approve हुए और काम तेजी से चल रहा | कुछ जगह delays हैं – जमीन उपलब्धता, श्रमिक कमी, सामग्री महँगी होना |
| उत्तर प्रदेश | Urban PMAY housing के लिए भारी बजट रखा गया है | beneficiaries को अपना हिस्सा देना और जमीन का title clear करना यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है |
कैसे Apply करें + Eligibility
दोस्तों, अगर आप PM Awas Yojana 2.0 का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये बातें ध्यान दें:
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पात्रता: Urban area में EWS/LIG/MIG श्रेणी, income limit के अंदर होना और पहले से pucca घर न होना।
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आवेदन online किया जाता है PMAY portal या CSC center से।
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Subsidy: अलग-अलग verticals में आर्थिक सहायता या interest subsidy मिलती है।
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Documents: Aadhaar, address proof, income proof, bank account आदि जरूरी हैं।
चुनौतियाँ और सुझाव
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कई जगह houses sanctioned हैं लेकिन निर्माण पूरी तरह नहीं हो पा रहा — मजदूरों की कमी या material महँगा होने से।
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कुछ राज्यों में awareness की कमी है — लोग जानते ही नहीं कि apply कैसे करना है।
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जमीन और title clear होना भी बड़ी दिक्कत है।
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Subsidy transfer में delay की शिकायतें भी आती हैं।
सुझाव:
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Awareness camps चलाने की जरूरत है।
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Local help centers खोले जाने चाहिए।
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Progress monitoring strict होनी चाहिए।
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Beneficiaries के लिए आसान loan सुविधा मिले ताकि उनका हिस्सा समय पर जमा हो सके।
PM Awas Yojana 2.0 – State-wise Progress Table
| राज्य / UT | मंजूर मकान (Approx) | पूरे हुए मकान (Approx) | स्थिति / टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 20 लाख+ | 15 लाख+ | सबसे ज्यादा houses यहाँ sanctioned हुए, लेकिन कुछ जिलों में जमीन/title issue के कारण delays |
| मध्य प्रदेश | 12 लाख+ | 9 लाख+ | Housing projects अच्छे pace पर चल रहे हैं, पर rural से urban shift की वजह से demand बढ़ रही |
| महाराष्ट्र | 10 लाख+ | 7 लाख+ | Metro cities में cost ज्यादा, इसलिए beneficiaries को loan support ज्यादा जरूरी |
| गुजरात | 8 लाख+ | 6 लाख+ | Progress steady है, कई जगह पर BLC और AHP model से काम तेजी में |
| तमिलनाडु | 7 लाख+ | 5 लाख+ | Coastal areas में housing projects पर खास focus, लेकिन land acquisition issue |
| राजस्थान | 6 लाख+ | 4 लाख+ | Desert districts में slow progress, पर urban centers में तेजी |
| बिहार | 5 लाख+ | 3.5 लाख+ | Housing demand बहुत ज्यादा है, लेकिन fund utilization reports slow |
| ओडिशा | 4 लाख+ | 3 लाख+ | Cyclone-prone areas में special housing design use हो रहा |
| पंजाब | 2.5 लाख+ | 1.8 लाख+ | Small cities में decent progress, लेकिन major towns में land issue |
| त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड आदि छोटे राज्य | 1 लाख से कम | 60-70% complete | Limited demand, पर projects काफी हद तक पूरे |
👉 ये numbers official updates + news reports के आधार पर approximate हैं, exact आंकड़े हर state govt report में थोड़े अलग हो सकते हैं।
निष्कर्ष
PM Awas Yojana 2.0 एक बड़ी कोशिश है ताकि urban housing की कमी को पूरा किया जा सके। मंजूरी तो मिल रही है, लेकिन ground level पर speed बढ़ानी होगी।
अगर आप eligible हो तो आवेदन ज़रूर करो और status check करते रहो। घर होना सिर्फ छत नहीं है — ये सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव है।